●संवाददाता – युगल किशोर साहू●

धमतरी■  विधायक रंजना साहू ने क्षेत्र की जनहित मुद्दों को लेकर विधानसभा के पटल पर अनेक सवाल दागे,जिसके अंतर्गत विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने ग्राम पंचायतों को अधोसंरचना एवं मूलभूत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु आबंटित राशि व व्यय के संदर्भ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल दागते हुए पूछा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 1 अप्रैल 2021 से 24 फरवरी 2023 तक ग्राम पंचायतों के अधोसंरचना एवं मूलभूत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि प्रदान की गई एवं कितनी राशि व्यय की गई जिलेवार वर्ष वार जानकारी देवें? जिस पर विभागीय मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों को अधोसंरचना मत के अंतर्गत 230106 लाख की राशि प्राप्त हुई एवं 627126 लाख की राशि व्यय की गई एवं मूलभूत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु 78624 लाख प्राप्त हुआ एवं 78193 लाख की व्यय की गई है, जिस पर विधायक रंजना साहू ने कहा कि आय के अनुरूप व्यय करना न्यायोचित नहीं है राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ग्राम पंचायतों को अनेक असुविधाएं हो रही है।जल संसाधन विभाग के द्वारा लिए जा रहे हैं सिंचाई शुल्क पर प्रश्न पूछते हुए दागते हुए विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने कृषि विभाग मंत्री से प्रश्न पूछा कि क्या यह सही है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई शुल्क माफ किया गया है? यदि हां तो किस वर्ष की बकाया राशि एवं कितनी राशि व्यय की गई है? 31 मार्च 2019 की स्थिति में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त पूर्व वर्ष की कितनी राशि बकाया थी? रबि फसल एवं खरीफ फसल की अलग-अलग जानकारी मांगते हुए विधायक ने पूछा कि क्या किसानों को सिंचाई शुल्क समयावधि में नहीं पटाने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है? यदि हां तो कितनी राशि उक्त अवधि में ली जाती है? क्या राज्य सरकार द्वारा सिंचाई शुल्क बंद करने की योजना है? यदि हां तो कब तक कर दी जाएगी? जिसके जवाब में विभागीय मंत्री ने बताया कि जी हां जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई शुल्क माफ़ किया गया है, एवं सिंचाई शुल्क समयावधि में ना पटाने पर अतिरिक्त शुल्क लेने का प्रावधान को बताया एवं सिंचाई शुल्क कर बंद करने की योजना नहीं है का जवाब आने पर विधायक रंजना साहू ने घोषणा पत्र को परिदृश्य करते हुए बताया कि घोषणापत्र में सिंचाई शुल्क माफ करने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई थी जबकि किसानों से सिंचाई सेव कर लेना न्यायोचित नहीं है। विधायक ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं केंद्र परिवर्ती योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी पर प्रश्न दागते हुए विधायक ने पूछा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में कुल कितनी प्रकार की योजना संचालित थी? नाम सही जानकारी मांगते हुए उक्त वर्ष में उक्त विभागों की कुल बजट का कितना प्रतिशत एवं कितनी राशि प्राप्त हुई थी? वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक कुल बजट का कितना प्रतिशत एवं कितनी राशि प्राप्त हुई थी एवं कितनी राशि व्यय की गई थी ? वर्तमान में संचालित कितनी केंद्र प्रवर्तित योजना हैं और कितनी राज्य सरकार की योजनाएं हैं? केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में कितनी प्रतिशत राशि राज्य सरकार को दी जा रही है? उक्त प्रश्न के जवाब में महिला बाल विकास विभाग मंत्री ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में कुल 28 प्रकार की योजनाएं संचालित थी, उक्त वर्ष में विभाग को कुल 202651.13 लाख प्राप्त हुई थी, विभाग अंतर्गत 1 अप्रैल 2019 से अब तक पूर्व में संचालित दो योजना मुख्यमंत्री अमृत योजना एवं महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना बंद की गई है, महतारी जतन योजना का समावेश मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में किया गया है, तथा वर्षवार जानकारी दी और बताया कि केंद्र परिवर्तित वर्तमान में 13 योजनाएं संचालित है एवं राज्य सरकार की द्वारा 14 योजना संचालित है।
समाज कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं पर प्रश्न करते हुए विधायक रंजना साहू ने समाज कल्याण विभाग मंत्री से पूछा कि समाज कल्याण विभाग में अंतर्गत के अंतर्गत वर्ष 2019 में कुल कितनी प्रकार की योजनाएं संचालित थी नाम से जानकारी मांगते हुए आगे पूछा कि समाज कल्याण विभाग में वर्तमान में कितनी योजनाएं संचालित है? और कितनी बंद कर दी गई है? वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2022-23 तक कुल बजट का कितना प्रतिशत, कितनी राशि प्राप्त हुई थी? एवं कितनी राशि व्यय की गई थी? उक्त अवधि में कितनी राशि केंद्र से प्राप्त हुई है? और वर्तमान में कितनी केंद्र द्वारा संचालित योजनाएं संचालित है? एवं कितनी राज्य सरकार की योजनाएं हैं? केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में कितनी प्रतिशत राशि राज्य सरकार को दी जा रही है इसकी जानकारी विधायक ने मांगी जिस पर विभागीय मंत्री ने बताया कि अब तक पूर्व में संचालित कोई भी योजनाएं बंद नहीं की गई है तथा नई योजना हाफ वे होम, एवं भारत माता वाहिनी योजना प्रारंभ की गई है समाज कल्याण विभाग के राज्य के कुल बजट का प्रतिशत प्राप्त राशि एवं वेयर आर सी तथा विभाग को प्राप्त केंद्र की राशि की जानकारी देते हुए वर्तमान में संचालित 4 योजनाएं केंद्र परिवर्तित तथा 24 योजना राज्य सरकार की जानकारी विभागीय मंत्री ने दिए।